मंगलवार, 27 दिसंबर 2022

Sher Shah's land revenue reform

The land revenue reform of Sher Shah is a permanent monument of his genius. Sher Shah had seen the working of the revenue system in his father's jagir in Bihar, so he was aware of the shortcomings of this system. On his coronation he introduced the system on which he worked in detail at Sasaram and Khawaspur Tanda. The components of his land revenue reform were as follows-

1. Measurement of agriculture lands

Sher Shah fixed the land revenue on the basis of measurement of fields. He got the measurement of the state's cultivable land under the supervision of Ahmad Khan. Probably the measurement was not done in Multan province because it was a border area and Sher Shah had left this area due to security reasons.

2. New Metering System

Sher Shah used the same measure of Zarib for the measurement of land in the entire state. It was based on the Jarib Ghaz-i-Sikandari which was of 32 units, Jarib had 60 yards. A jarib was called a bigha (60 x 60). He also made rules for rewarding efficient revenue officers.

3. Division of land into three categories

Sher Shah divided the land into three categories for the determination of Malgujari-best, medium and worst. The average of the production of these three categories was taken and 1/3rd of it was fixed as revenue. For this, Sher Shah made a list of 'Rai' or crop rates. On the basis of this, revenue was fixed for different crops. This was such an important task that even Akbar accepted Sher Shah's 'Rai'.

4. Encashment of Revenue

Farmers were free to pay in crop or cash as per their convenience, although the government preferred cash payment. Sher Shah encouraged the farmers to pay the land revenue in cash as far as possible. Revenue on perishable products like vegetables was taken only in cash.

5. Patta (title deed)  and Qabuliat (deed of agreement')

Sher Shah gave land Pattas to the farmers in which the area, condition, type and revenue of the land were recorded. He also obtained the Qabuliat of revenue from the farmers. His principle was that farmers should be treated liberally while fixing land revenue but not liberally in collection.

6. Jaribana and Mahasilana tax

Sher Shah fixed the tax to end the corruption of the revenue officers. The farmer had to pay 'Jaribana' land measurement fee and 'Mahasilana' tax collector's fee which ranged from 2.5% to 5% of the total produce. Apart from this, no revenue officer could take any kind of perquisite from the farmer.

7. Security of Farming

Sher Shah took special care of the security of farming. Abbas Khan writes that the army had special orders not to harm the fields. If any soldier harmed the fields, Sher Shah punished the guilty soldier severely and the farmer was compensated.

8. Social Security measures during disaster

Sher Shah also worked for the protection of farmers. He used to collect 2.5% additional tax from the farmers on the total revenue. It was taken in the form of grain only and this grain was kept safe in godowns so that farmers could be helped during natural calamities.

Shortcoming

But this system also had many defects-the process of average production was defective and the tax burden on the middle and low lands was high. Apart from land revenue, the tax burden on the farmer had increased due to the imposition of Jaribana, 'Mahasilana' etc. Due to the annual settlement, the farmers were inconvenienced. Due to the difference in the prices of grains in different mandis, the farmer used to suffer losses. Even after taking all precautions, Sher Shah could not eliminate corruption from the revenue department. The jagirdari system was still in vogue, so the farmers of jagir areas did not get the benefit of revenue reform.

शेरशाह का भू-राजस्व सुधार

शेरशाह का भूराजस्व-सुधार उसकी प्रतिभा का स्थायी स्मारक है। शेर शाह ने बिहार में अपने पिता की जागीर में राजस्व प्रणाली के कामकाज को देखा था इसलिए उसे इस व्यवस्था की कमियों का ज्ञान था। अपने राज्याभिषेक पर उस प्रणाली की शुरुआत की जिसपर उसने सासाराम और खवासपुर टांडा में विस्तार से काम किया था। उसके भूराजस्व सुधार के अवयव इस प्रकार थे—

1.     खेतों की पैमाइश

शेरशाह ने मालगुजारी को खेतों की पैमाइश के आधार पर निर्धारित किया। उसने अहमद खाँ के निरीक्षण में राज्य की कृषि योग्य भूमि की पैमाइश कराई। सम्भवतः मुल्तान सूबे में पैमाइश नहीं कराई गई थी क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र था और सुरक्षा कारणों से शेरशाह ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था।

2.    पैमाइश की नई प्रणाली

शेरशाह ने सम्पूर्ण राज्य में भूमि की पैमाइश के लिये एक ही नाप की जरीब का प्रयोग किया। यह जरीब गज-ए-सिकन्दरी पर आधारित थी जो 32 इकाइयों की थी जरीब में 60 गज थे। एक जरीब को बीघा (60 x 60) कहा जाता था। उसने कुशल राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत करने के नियम भी बनाये।

3.    भूमि का तीन श्रेणियों में विभाजन

शेरशाह ने मालगुजारी के निर्धारण के लिये भूमि को तीन श्रेणियों में विभाजित किया—उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इन तीनों श्रेणियों के उत्पादन का औसत निकाला गया और उसका 1/3 भाग मालगुजारी के रूप में निश्चित कर दिया गया। इसके लिये शेरशाह ने ‘रई’ या फसल दरों की सूची बनवायी। इसी के आधार पर विभिन्न फसलों के लिये मालगुजारी निश्चित की गई। यह इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि अकबर ने भी शेरशाह की ‘रई’ को स्वीकार किया था।

4.    मालगुजारी का नकदीकरण

किसानों को सुविधानुसार जिंस या नकद अदायगी की छूट थी हालाँकि सरकार को नकद अदायगी ज्यादा पसंद थी। शेरशाह ने जहाँ तक सम्भव हुआ मालगुजारी को नकदी के रूप में अदा करने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित किया। नष्ट होने वाले उत्पाद जैसे तरकारी आदि पर मालगुजारी केवल नकदी में ही ली जाती थी।

5.    भूमि का पट्टा तथा कबूलियत

शेरशाह ने कृषकों को भूमि का पट्टा दिया जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, स्थिति, प्रकार और मालगुजारी दर्ज रहती थी। उसने मालगुजारी की कबूलियत भी किसानों से प्राप्त की। उसका सिद्धान्त था कि मालगुजारी निर्धारित करते समय कृषकों से उदारता का व्यवहार किया जाये लेकिन संग्रह में उदारता न की जाये।

6.    जरीबाना तथा महासिलाना कर

शेरशाह ने राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये शुल्क निश्चित कर दिये। ‘जरीबाना’ अर्थात् भूमि की पैमाइश का शुल्क और ‘महासिलाना’ अर्थात् कर-संग्रहक का शुल्क किसान को देना पड़ता था जो कुल उत्पादन का 2.5% से 5% तक होता था। कोई भी राजस्व अधिकारी इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई अनुलाभ किसान से नहीं ले सकता था।

7.    खेती की सुरक्षा

शेरशाह ने खेती की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। अब्बास खाँ लिखता है कि सेना को विशेष आदेश था कि वह खेतों को हानि न पहुँचायें। अगर कोई सैनिक खेतों को हानि पहुँचाता था तो शेरशाह दोषी सैनिक को कठोर दण्ड देता था और कृषक की क्षतिपूर्ति की जाती थी।

8.    आपदा के समय सुरक्षा के उपाय

शेरशाह ने कृषकों की सुरक्षा के लिये भी कार्य किया। कुल मालगुजारी के ऊपर वह कृषकों से 2.5% अतिरिक्त कर लेता था। इसे अनाज के रूप में ही लिया जाता था और इस अनाज को गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था जिससे प्राकृतिक आपदा के समय कृषकों को इससे सहायता प्रदान की जा सके।

दोष

लेकिन इस व्यवस्था में कई दोष भी थे—औसत उत्पादन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और मध्यम तथा निम्न भूमियों पर कर-भार अधिक था। मालगुजारी के अलावा जरीबाना, ‘महासिलाना’ आदि कर देने से कृषक पर कर-भार बढ़ गया था। वार्षिक बन्दोस्त होने से कृषकों को असुविधा होती थी। विभिन्न मण्डियों में अनाज के मूल्यों में अन्तर होने से भी कृषक को हानि होती थी। सारी सावधानी करने के बाद भी शेरशाह राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाया जागीरदारी प्रथा अभी भी प्रचलित थी अतः जागीर क्षेत्रों के कृषकों को राजस्व सुधार का लाभ प्राप्त नहीं था।

शनिवार, 17 दिसंबर 2022

Administration of Sher Shah

In the history of medieval India, Sher Shah's reign is famous for his excellent administration. Sher Shah was the first ruler who abandoned the policy of discrimination among his people on the basis of religion and gave them equal opportunity to live happily and peacefully. His administration was based on some principles such as protecting the people from atrocities, establishing peace and order, increasing the economic prosperity of the state, organizing the empire through the development of means of communication and encouraging trade and justice as the highest. To give place through these principles, he tried to establish a welfare state.

Central Administration

The head of the administration was Sher Shah and his power was autocratic but he also took care of the Afghan traditions to get the loyalty and services of the Afghan nobles. All the powers of administration were concentrated in his hands. Although there were four ministers in his central administration in the same way as during the reign of the former Sultans in the Sultanate period, but there was a difference in the work system of Sher Shah. Sher Shah personally looked after the works of all the departments. All the important decisions were taken by Sher Shah himself and the ministers and Amirs followed them. In fact, the status of his ministers was similar to that of secretaries.

There were four ministers during the reign of Sher Shah-

(1) Diwan-i-Wizarat—The Wazir was the head of this department. His main work was related to finance. He kept account of the income and expenditure of the state. He also had the right to inspect the works of ministers of other departments. His position was similar to that of the Prime Minister. In order to fix the revenue system, Sher Shah took special interest in this department and he himself looked after the account of daily income and expenditure.

(2) Diwan-i-Ariz - The head of this department was Ariz who was the army minister. He was not a commander. Rather his work was related to the recruitment, logistics and organization of the army. He also looked after the discipline and salary of the army. Sher Shah himself looked after the work of recruiting soldiers and fixing their salaries. Due to this the efficiency of this department was maintained.

(3) Diwan-i-Rasalat—The head of this department used to work like a foreign minister. He used to welcome foreign ambassadors and correspond with other states. Sometimes the work of charity department was also entrusted to him.

(4) Diwan-i-Insha—The head of this department was called Dabir-i-Khas. He used to send all kinds of correspondence, orders inside the empire. He used to receive letters from subedars and other officers which were sent for the emperor.

Apart from these four ministers, there were two other prominent officers in the central government whose respect and authority were equal to those of the ministers. One of these was the Diwan-i-Qaza whose chief officer was the Chief Qazi. He was second only to the emperor in the administration of justice. The second department was that of Barid-i-mumalik who was the head of the intelligence department of the empire. His job was to receive the reports of spies from different parts of the empire who were appointed in cities, towns and major markets. The postal department also used to manage here. Probably there was another chief officer who looked after the palace.

Provincial Administration

Very little information is received about Sher Shah's provincial administration. So it is difficult to say anything for sure about it. The opinion of Dr. Kanungo is that there was no higher administrative unit than 'Sarkar' in Sher Shah's administration. Probably he wanted to keep only 'Sarkar' between the Parganas and the Center and wanted to end the provincial administration. The opinion of Dr. Paramatma sharan is that there was a practice of military governors during the reign of Sher Shah and provinces existed before Akbar. The opinion of  Dr. A. L. Srivastava is that there is partial truth in both the establishments. He says that during the reign of Sher Shah, administrative units similar to the provinces were present but their form and size were not the same. These units were called 'Iqta' instead of Suba. The chief officer of the Iqta was the Chief Army officer or Amir. Each province was divided into 'Sarkars' and the Sarkars were divided into 'Parganas'.

Sarkar administration-

Detailed information about government and pargana administration is found in Sher Shahi, a composition of Abbas Khan. There were two principal officers in each Sarkar—the first, the Shiqdar-i-Shikdaran, and the second, the Munsif-i-Munsifan. The chief shiqdar was a military officer of the government. His work was to maintain peace in the Sarkar or district, to supervise the work of pargana-shiqdars and to help in the recovery of revenue and other taxes. He also heard appeals against the decisions of the Shiqdars. Sher Shah himself used to appoint prominent nobles to this post. The work of the Chief Munsif was related to justice and he also used to supervise the work of Pargana-Munsifs and Amins. There were other employees to help them.

Pargana Administration—

Sher Shah had made important reforms in the pargana administration. He made the judicial system effective at the pargana level, the welfare of the public was taken care of, by appointing two equally empowered officers, the possibility of local rebellions was eliminated. These two officers used to control each other. Sher Shah himself used to appoint the pargana officers, due to which the central control over the parganas increased. Each pargana had a shiqdar (military officer) and an amin or munsif (civil officer). Besides these, there was a fotdar (treasurer) and two karkuns (writers in Persian and Hindi). There was also a semi-official Kanungo. Shiqdar's job was to maintain peace and Amin's job was to measure the land and collect revenue.

Village Administration—

Sher Shah left the village administration in the hands of the local people. Each village had headmen, panchayats and patwaris who managed the local administration. It is not known what were the rights and duties of the headman of the village during the time of Sher Shah. It is important that Sher Shah's policy was to have direct relations with the farmers. Therefore, it appears that the rights of the chiefs would have diminished in determining and collecting the land revenue of the farmers. But the importance of Patwari remained unchanged as he kept the accounts of the village and was the paid officer of the village itself.

Military administration

The army was the basis of the power and security of the state. That's why Sher Shah paid special attention to military administration. He created a standing army which was stationed at various important security centers and forts. There were four parts in his army-cavalry soldiers whose number was 1,50,000, foot soldiers whose number was 25,000, Elephant army which according to Abbas Khan had 5,000 elephants, the number of guns is said to be 50,000. Sher Shah paid more attention to the cavalry and the artillery does not seem to have been very powerful. The main features of his military administration were as follows - (1) Sher Shah arranged for a permanent central army. The soldiers were paid in cash and were stationed in different parts of the state. (2) Sher Shah re-introduced the practice of keeping 'Huliya' of the soldiers and branding the horses. (3) Sher Shah himself used to recruit soldiers. He kept strict discipline among the soldiers.

Financial Administration—

Sher Shah is famous for his financial reforms. In fact, the administration of revenue is a permanent monument of his genius. Sher Shah fixed the land revenue on the basis of measurement of fields. Sher Shah gave land patta to the farmers in which the area, condition, type and revenue of the land were recorded. He also obtained the acceptance of revenue from the farmers. His principle was that farmers should be treated liberally while fixing land revenue but not liberally in collection. Fees were fixed to end the corruption of revenue officials. The farmer had to pay 'Jaribana'  land measurement fee and 'Mahasilana' tax collector's fee which ranged from 2.5% to 5% of the total produce.

Administration of Justice

Sher Shah established a fair judicial system. He used to say that, "Justice is the best in religious acts" and the kings of both infidels and Muslims accept this. He always took the side of the oppressed and took action against the oppressors. He used to carefully investigate the cases of justice-seekers and he never made any discrimination between high-ranking or weak people even in giving justice. Every Wednesday he used to hear cases in the open court and did not hesitate to punish even relatives. Sher Shah had implemented the principle of local responsibility in cases of crimes. It was the responsibility of the local authorities to establish peace and order. If the culprit was not found, the muqaddams of the village were arrested and forced to pay compensation.

Currency Reform

Sher Shah had paid special attention to the development of trade, commerce, communication means. For this he did currency reform which was necessary for economic development. He removed the old and false currencies from circulation and replaced them with new gold, silver and copper coins. His two types of coins were main-silver rupee whose weight was 178 grains and copper price whose weight was 380 grains. Sher Shah's currency reform proved to be permanent. Vincent Smith writes that, "The basis of the present British currency system is the rupee." Edward Thomas also wrote praising that, "The Mughals also adopted his currency reform."

Construction of roads and inns(SARAI)

A great achievement of Sher Shah's administration was the construction of roads and inns. He built roads connecting the capital and the main cities. Due to this, apart from the strengthening of the empire, trade and traffic also progressed. He mainly constructed and repaired four roads—1. From Sonargaon to the Indus River, 2. From Agra to Jodhpur and Chittor which were along the coast of Gujarat, 3. From Agra to Burhanpur, 4. From Lahore to Multan. The revenue of the nearby villages was given to them for the expenditure of the inns. A watchman, a postman and two horses were always ready in every inn. These inns were also used as post posts. These roads and inns of Sher Shah have been called 'the arteries of the empire'. Sher Shah is said to have built 1,700 inns.

Thus Sher Shah was a great administrator. His achievements in military and civilian fields were great. Although he did not build the new administration on the original principles, yet he gave a new purpose and inspiration to the previous administration. He got only about five years for administration, but due to the success of his works in this limited time, he is considered a great administrator. According to Keen, no government, not even the British, showed as much intelligence as this Pathan showed.

शुक्रवार, 16 दिसंबर 2022

शेरशाह का शासन प्रबन्ध

मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेरशाह का शासनकाल उसके उत्त्कृष्ट शासन प्रबन्ध के लिये प्रसिद्ध है। शेरशाह पहला शासक था जिसने धार्मिक आधार पर अपनी प्रजा में भेदभाव की नीति को त्याग दिया और उन्हें समान रूप से सुख तथा शान्ति से जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया। उसका प्रशासन कुछ सिद्धांतों पर आधारित था जैसे —प्रजा को अत्याचारों से बचाना, शान्ति-व्यवस्था को स्थापित करना, राज्य की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करना, संचार-साधनों के विकास के द्वारा साम्राज्य को सुसंगठित करना तथा व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा न्याय को सर्वोच्च स्थान देना। इन सिद्धान्तों के द्वारा उसने कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया।

केन्द्रीय प्रशासन

प्रशासन का प्रमुख शेरशाह था और उसकी सत्ता निरंकुश थी लेकिन उसने अफगान अमीरों की निष्ठा तथा सेवाओं को प्राप्त करने के लिये अफगान परम्पराओं का भी ध्यान रखा। प्रशासन की सारी शक्तियाँ उसके हाथों में केन्द्रित थीं। यद्यपि उसके केन्द्रीय प्रशासन में उसी प्रकार चार मन्त्री थे जिस प्रकार सल्तनत काल में पूर्व सुल्तानों के शासन काल में रहे थे लेकिन शेरशाह की कार्य प्रणाली में अन्तर था। शेरशाह सभी विभागों के कार्यों को स्वयं देखता था। सभी महत्वपूर्ण निर्णय शेरशाह स्वयं करता था और मन्त्री तथा अमीर उनका पालन करते थे। वास्तव में, उसके मन्त्रियों की स्थिति सचिवों के समान थी।

शेरशाह के शासनकाल में चार मन्त्री थे—

(1) दीवान-ए-वजारत—इस विभाग का प्रमुख वजीर था। उसका मुख्य कार्य वित्त-सम्बन्धी होता था। वह राज्य की आय और व्यय का हिसाब रखता था। अन्य विभागों के मन्त्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार भी उसे प्राप्त था। उसकी स्थिति प्रधानमन्त्री के समान थी। मालगुजारी की व्यवस्था ठीक करने के लिये शेरशाह इस विभाग में विशेष रुचि रखता था और वह स्वयं प्रतिदिन की आय और व्यय का हिसाब देखता था।

(2) दीवान-ए-अर्ज—इस विभाग का प्रमुख आरिज था जो सेना मन्त्री था। वह सेनापति नहीं होता था। बल्कि उसका कार्य सेना की भर्ती, रसद और संगठन से सम्बन्धित था। वह सेना के अनुशासन तथा वेतन आदि कार्यों को भी देखता था। शेरशाह स्वयं सैनिकों की भर्ती तथा उनके वेतन निर्धारण का कार्य देखता था। इससे इस विभाग की कुशलता बनी रहती थी।

(3) दीवान-ए-रसालत—इस विभाग का प्रमुख विदेश मन्त्री के समान कार्य करता था। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता और अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार करता था। कभी-कभी दान विभाग का कार्य भी उसके सुपर्द कर दिया जाता था।

(4) दीवान-ए-इंशा—इस विभाग के प्रमुख को दबीर-ए-खास कहते थे। वह साम्राज्य के अन्दर सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार, आदेशों को भेजने का कार्य करता था। सूबेदारों तथा अन्य अधिकारियों से वह उन पत्रों को प्राप्त करता था जो सम्राट् के लिये भेजे जाते थे।

इन चार मन्त्रियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार में दो अन्य प्रमुख अधिकारी होते थे जिनका सम्मान और अधिकार मन्त्रियों के समान थे। इनमें से एक दीवान-ए-कजा था जिसका प्रमुख अधिकारी मुख्य काजी होता था। न्याय प्रशासन में सम्राट् के बाद उसका दूसरा स्थान था। दूसरा विभाग वारिद-ए-मुमालिक का था जो साम्राज्य के गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य साम्राज्य के विभिन्न भागों से गुप्तचरों की रिपोर्टों को प्राप्त करना था जो नगरों, कस्बों तथा प्रमुख बाजारों में नियुक्त किए जाते थे। डाक का प्रबन्ध भी यहाँ विभाग करता था। सम्भवतः एक अन्य मुख्य अधिकारी होता था जो महल की देखभाल करता था।

प्रान्तीय प्रशासन—

शेरशाह के प्रान्तीय प्रशासन के बारे में बहुत कम सूचना प्राप्त होती हैं। अतः इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। डॉ. कानूनगो का मत है कि शेरशाह के प्रशासन में ‘सरकार’ से ऊँची प्रशासन इकाई नहीं थी। सम्भवतः वह परगना तथा केन्द्र के मध्य केवल ‘सरकार’ को रखना चाहता था और प्रान्तीय प्रशासन को उसने समाप्त करना चाहा था। डॉ. परमात्माशरण का मत है कि शेरशाह के शासनकाल में फौजी गवर्नरों की प्रथा थी और अकबर से पहले प्रान्तों का अस्तित्व था। डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव का मत है कि दोनों स्थापनाओं में आंशिक सत्य है। वह कहते हैं कि शेरशाह के शासनकाल में प्रान्तों के समान प्रशासनिक इकाई उपस्थित थी लेकिन इनका स्वरूप और आकार एक-सा नहीं था। इन इकाइयों को सूबा न कहकर ‘इक्ता’ कहा जाता था। इक्ता के प्रमुख अधिकारी मुख्य सेनापति या अमीर थे। प्रत्येक प्रान्त ‘सरकारों’ में विभाजित था और सरकारें ‘परगनों’ में विभाजित थीं।

सरकार प्रशासन—

सरकार और परगना प्रशासन की विस्तृत सूचना अब्बास खाँ की रचना तारीखे शेरशाही में प्राप्त होती हैं। प्रत्येक सरकार में दो प्रधान अधिकारी थे—प्रथम, शिकदार-ए-शिकदारान, और द्वितीय, मुन्सिफ-ए-मुन्सिफान। मुख्य शिकदार सरकार का सैनिक अधिकारी था। उसका कार्य सरकार या जिला में शान्ति बनाये रखना, परगना शिकदारों के कार्य का निरीक्षण करना तथा मालगुजारी व अन्य करों की वसूली में सहायता करना था। वह शिकदारों के फैसलों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता था। इस पद पर प्रमुख अमीरों की नियुक्ति शेरशाह स्वयं करता था। मुख्य मुन्सिफ का कार्य न्याय से सम्बन्धित था और वह परगना-मुन्सिफों तथा अमीनों के कार्य का निरीक्षण भी करता था। इनकी सहायता के लिये अन्य कर्मचारी भी थे।

परगना प्रशासन—

परगना प्रशासन में शेरशाह ने महत्वपूर्ण सुधार किये थे। उसने परगना स्तर पर न्याय व्यवस्था को प्रभावशाली बनाया, जनता की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा गया, दो समान अधिकार-सम्पन्न अधिकारियों को नियुक्त करके स्थानीय विद्रोहों की सम्भावना को समाप्त कर दिया। ये दोनों अधिकारी एक-दूसरे पर नियन्त्रण करते थे। परगना अधिकारियों की नियुक्ति भी शेरशाह स्वयं करता था, इससे परगनों पर केन्द्रीय नियन्त्रण बढ़ गया था। प्रत्येक परगना में शिकदार (सैनिक अधिकारी) और अमीन या मुन्सिफ (नागरिक अधिकारी) होते थे। इनके अतिरिक्त, एक फोतदार (खजांची) दो कारकुन (फारसी और हिन्दी के लेखक) होते थे। एक अर्द्ध-सरकारी अधिकारी कानूनगो भी होता था। शिकदार का कार्य शान्ति बनाये रखना और अमीन का कार्य भूमि की पैमाइश कराना तथा मालगुजारी वसूल करना था।

ग्राम प्रशासन—

शेरशाह ने ग्राम प्रशासन स्थानीय लोगों के हाथों में ही छोड़ दिया। प्रत्येक गाँव में मुखिया, पंचायतें और पटवारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करते थे। शेरशाह के काल में गाँव के मुखिया के क्या अधिकार और कर्तव्य थे यह ज्ञात नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि शेरशाह की नीति कृषकों से सीधे सम्बन्ध रखने की थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कृषकों की मालगुजारी निर्धारित करने तथा उसके संग्रह करने में मुखियाओं के अधिकार कम हो गये होंगे। लेकिन पटवारी का महत्व यथावत् बना रहा क्योंकि वह गाँव का लेखा-जोखा रखता था और ग्राम का ही वैतनिक अधिकारी था।

सैनिक प्रशासन—

राज्य की शक्ति तथा सुरक्षा का आधार सेना थी। इसलिये शेरशाह ने सैनिक प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया। उसने स्थायी सेना का निर्माण किया जो विभिन्न महत्वपूर्ण सुरक्षा केन्द्रों तथा दुर्गों में रहती थी। उसकी सेना में चार अंग थे—घुड़सवार सैनिक जिनकी संख्या 1,50,000 थी, पदाति सैनिक जिनकी संख्या 25,000 थी, हस्ति सेना जिसमें अब्बास खाँ के अनुसार 5,000 हाथी थे, बन्दूकचियों की संख्या 50,000 बताई गई है। शेरशाह ने घुड़सवारों पर अधिक ध्यान दिया था और ऐसा प्रतीत होता है कि तोपखाना अधिक शक्तिशाली नहीं था। उसके सैनिक प्रशासन की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थीं— (1) शेरशाह ने स्थायी केन्द्रीय सेना की व्यवस्था की। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था और इन्हें राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। (2) शेरशाह ने सैनिकों की ‘हुलिया’ रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलित की थी। (3) शेरशाह स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। उसने सैनिकों में कठोर अनुशासन रखा।

वित्त प्रशासन—

शेरशाह अपने वित्तीय सुधारों के लिये प्रसिद्ध है। वास्तव में, मालगुजारी का प्रबन्ध उसकी प्रतिभा का स्थायी स्मारक है। शेरशाह ने मालगुजारी को खेतों की पैमाइश के आधार पर निर्धारित किया। शेरशाह ने कृषकों को भूमि का पट्टा दिया जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, स्थिति, प्रकार और मालगुजारी दर्ज रहती थी। उसने मालगुजारी की कबूलियत भी किसानों से प्राप्त की। उसका सिद्धान्त था कि मालगुजारी निर्धारित करते समय कृषकों से उदारता का व्यवहार किया जाये लेकिन संग्रह में उदारता न की जाये।  राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये शुल्क निश्चित कर दिये। ‘जरीबाना’ अर्थात् भूमि की पैमाइश का शुल्क और ‘महासीलाना’ अर्थात् कर-संग्रहक का शुल्क किसान को देना पड़ता था जो कुल उत्पादन का 2.5% से 5% तक होता था।

न्याय प्रशासन—

शेरशाह ने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित की। वह कहता था कि, “धार्मिक कृत्यों में न्याय सर्वश्रेष्ठ है” और काफिरों तथा मुसलमानों, दोनों के राजा इसे स्वीकार करते हैं। उसने मजलूमों का सदैव पक्ष लिया और उत्पीड़कों के विरुद्ध कार्यवाही की। वह न्याय-प्रार्थियों के मामलों की सावधानी से जाँच-पड़ताल करता था और उसने न्याय करने में भी कभी उच्च पदस्थ या दुर्बल व्यक्तियों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया। प्रत्येक बुधवार को वह खुले दरबार में मामलों की सुनवाई करता था और सगे-सम्बन्धियों को भी दण्ड देने में नहीं हिचकता था। शेरशाह ने अपराधों के मामलों में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को लागू किया था। स्थानीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व था कि वे शान्ति-व्यवस्था स्थापित करें। अगर अपराधी का पता नहीं चलता था तो गाँव के मुकद्दम गिरफ्तार किये जाते थे और उन्हें क्षतिपूर्ति करने के लिये बाध्य किया जाता था।

मुद्रा सुधार—

शेरशाह ने व्यापार, वाणिज्य, संचार साधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया था। इसके लिये उसने मुद्रा सुधार किया जो आर्थिक विकास के लिये आवश्यक था। उसने पुरानी और खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटा दिया और उनके स्थान पर नवीन सोने, चाँदी और ताँबे की मुद्रायें चलाई। उसके दो प्रकार के सिक्के मुख्य थे—चाँदी का रुपया जिसका भार 178 ग्रेन था और ताँबे का दाम जिसका भार 380 ग्रेन था। शेरशाह का मुद्रा सुधार स्थायी सिद्ध हुआ। विन्सेण्ट स्मिथ लिखते हैं कि, “वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार रुपया है।” एडवर्ड टॉमस ने भी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि, “मुगलों ने भी उसके मुद्रा सुधार को अपनाया था।”

सड़कों तथा सरायों का निर्माण—

शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों तथा सरायों का निर्माण करना था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त व्यापार तथा आवागमन की भी उन्नति हुई। उसने मुख्य रूप से चार सड़कों का निर्माण और मरम्मत करायी—1. सोनारगाँव से सिन्धु नदी तक, 2. आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जो गुजरात के समुद्र तट तक थीं, 3. आगरा से बुरहानपुर तक, 4. लाहौर से मुल्तान तक। सरायों के व्यय के लिये पास के गाँवों का राजस्व इन्हें दिया गया था। प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवक और दो घोड़े, सदैव तैयार रहते थे। इन सरायों का डाक-चौकी के रूप में भी प्रयोग होता था। शेरशाह की इन सड़कों तथा सरायों को ‘साम्राज्य की धमनियाँ’ कहा गया है। कहा जाता है कि शेरशाह ने 1,700 सरायों का निर्माण कराया था।

इस प्रकार शेरशाह महान् प्रशासक था। सैनिक तथा असैनिक क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियाँ महान् थीं। यद्यपि उसने मौलिक सिद्धान्तों पर नवीन प्रशासन का निर्माण नहीं किया था, फिर भी उसने पूर्ववर्ती प्रशासन को नवीन उद्देश्य और प्रेरणा प्रदान कीउसे प्रशासन के लिये लगभग पाँच वर्षों का ही समय मिला लेकिन इस सीमित समय में ही उसके कार्यों की सफलता के कारण उसे महान् प्रशासक माना जाता है। कीन के अनुसार किसी भी सरकार ने यहाँ तक की अंग्रेजों ने भी इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितनी इस पठान ने दिखाई।

व्यावसायिक क्रांति का महत्त्व

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